उत्तर प्रदेश सरकार ने ज़मीन की खरीद-बिक्री और रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए एक बड़ी पहल की है।
अब प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्री पुराने तरीके से नहीं होगी , बल्कि रजिस्ट्री से पहले कई महत्वपूर्ण सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है।
1 अगस्त 2025 से लागू इस नई व्यवस्था के तहत अब जमीन की रजिस्ट्री के लिए खरीदार और विक्रेता दोनों के मोबाइल नंबर पर OTP आएगा ,
जिसे कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज किए बिना रजिस्ट्री आगे नहीं बढ़ेगी ।
साथ ही, ₹1 लाख से ज्यादा मूल्य की संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए पैन कार्ड सत्यापन भी जरूरी कर दिया गया है।
ये कदम आयकर विभाग के लिए डेटा ट्रैकिंग आसान करेगा और काले धन पर रोक लगाने में मदद करेगा।
इसके अलावा, निबंधन विभाग अब आधार कार्ड आधारित सत्यापन को भी इस प्रक्रिया में जोड़ने जा रहा है, जिससे पूरी प्रक्रिया और अधिक मजबूत और विश्वसनीय बन सकेगी।
पहले ही दिन इस प्रक्रिया के तहत गोरखपुर में करीब 130 रजिस्ट्रियां OTP वेरिफिकेशन के साथ की गईं , जो दर्शाता है कि लोग इस सिस्टम को तेजी से अपना रहे हैं।
सरकार का मानना है कि इस बदलाव से रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और सुरक्षित हो जाएगी।
साथ ही इससे सरकार के राजस्व में भी वृद्धि की संभावना है।
अब जमीन की रजिस्ट्री से पहले होगी मालिकाना हक़ की जांच और नामांतरण प्रक्रिया में तेजी
योगी सरकार ने सिर्फ ओटीपी और पहचान सत्यापन ही नहीं, बल्कि जमीन के असली मालिक की जांच को भी अनिवार्य कर दिया है। यानी अब कोई भी व्यक्ति फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं करा सकेगा।
1. मालिकाना हक़ की जांच होगी अनिवार्य
अब ज़मीन की रजिस्ट्री से पहले ज़िला प्रशासन और राजस्व विभाग मिलकर उस ज़मीन के असली दस्तावेजों की जांच करेगा। जैसे – खसरा, खतौनी, नक्शा आदि।
इससे फर्जी मालिकाना दावे, दोहरी बिक्री, और कोर्ट में चल रहे केसों की संख्या में भारी कमी आने की संभावना है।
2. आधार और पैन कार्ड होंगे ज़रूरी
अब रजिस्ट्री के समय खरीदार और विक्रेता दोनों के पास आधार और पैन कार्ड होना अनिवार्य है। यह कदम:
असली पहचान सुनिश्चित करेगा,
नकली नामों से रजिस्ट्री रोकने में मदद करेगा,
और आयकर विभाग को सटीक जानकारी देगा।
3. अब रजिस्ट्री के तुरंत बाद नामांतरण (Mutation)
सरकार अब ऐसी व्यवस्था लागू कर रही है, जिसमें रजिस्ट्री होते ही खरीदार के नाम पर Mutation (नामांतरण) की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इसके लिए विशेष कमेटी गठित की जा रही है जो इसे राज्यभर में लागू कराएगी।
इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि:
एक ही ज़मीन दो बार बेची नहीं जा सकेगी,
रिकॉर्ड तुरंत अपडेट होंगे,
और लोगों को तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
4. रजिस्ट्री कार्यालय बनेंगे मॉडर्न और हाईटेक
सरकार अब सब-रजिस्ट्री कार्यालयों को भी आधुनिक और सुविधा संपन्न बनाने जा रही है, जिससे आम नागरिकों को बेहतर अनुभव मिल सके।
कुछ प्रमुख सुविधाएं:
सुविधा विवरण
एसी वेंटिलेशन हर कार्यालय में एसी सुविधा होगी
महिलाओं व बच्चों के लिए अलग वेटिंग रूम बैठने की सुविधा और सुरक्षित वातावरण
दिव्यांगजन के लिए व्हीलचेयर सुविधा सुगम पहुंच
हेल्प डेस्क प्रक्रिया समझाने के लिए सहायक स्टाफ
ऑनलाइन टाइम स्लॉट अपॉइंटमेंट लेकर भीड़ से बचाव
पहले चरण में 100 सब-रजिस्ट्री ऑफिसों को अपग्रेड किया जाएगा।
जनता को होंगे ये बड़े फायदे:
लाभ विवरण
फर्जीवाड़ा होगा बंद ओटीपी, आधार और पैन से पहचान पक्की होगी
समय की बचत Mutation तुरंत शुरू होगा, लंबे प्रोसेस से राहत
पारदर्शिता रिकॉर्ड डिजिटल होंगे और भ्रष्टाचार में कमी आएगी
सुरक्षा असली खरीदार ही रजिस्ट्री करा सकेगा
सरकारी राजस्व में वृद्धि रजिस्ट्री डेटा से टैक्स संग्रह बढ़ेगा
ध्यान रखें:
यह नियम पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगा, लेकिन शुरुआत कुछ ज़िलों से हो रही है।
अगर आपके ज़मीन से संबंधित दस्तावेज़ अधूरे या विवादित हैं, तो उन्हें रजिस्ट्री से पहले ठीक करवा लें।
रजिस्ट्री के दिन मोबाइल ऑन रखें क्योंकि उसी पर ओटीपी आएगा।
जिनके पास आधार या पैन नहीं है, उन्हें प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1. OTP नहीं आया तो क्या रजिस्ट्री हो सकती है?
👉 नहीं, जब तक खरीदार और विक्रेता दोनों के मोबाइल पर ओटीपी नहीं आएगा और सिस्टम में दर्ज नहीं होगा, तब तक रजिस्ट्री आगे नहीं बढ़ेगी।
Q2. क्या हर संपत्ति पर पैन कार्ड देना जरूरी है?
👉 ₹1 लाख से अधिक मूल्य की हर संपत्ति के लिए पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है।
Q3. आधार कार्ड कब से अनिवार्य होगा?
👉 सरकार आधार आधारित वेरिफिकेशन की तैयारी कर रही है, जल्द ही इसे भी अनिवार्य कर दिया जाएगा।
Q4. नामांतरण (Mutation) कब से रजिस्ट्री के साथ शुरू होगा?
👉 सरकार इस प्रक्रिया को राज्यभर में लागू करने के लिए कमेटी बना रही है। जल्द ही रजिस्ट्री के तुरंत बाद Mutation भी शुरू हो जाएगा।
Q5. क्या पुरानी संपत्ति की रजिस्ट्री भी इस सिस्टम में आएगी?
👉 नहीं, यह नई रजिस्ट्रियों पर लागू है। पुरानी रजिस्ट्री पर तब तक असर नहीं पड़ेगा जब तक कोई नया ट्रांजैक्शन न हो।
Q6. क्या सभी जिलों में नई व्यवस्था लागू हो चुकी है?
👉 शुरुआत में कुछ प्रमुख ज़िलों में इसे लागू किया गया है, धीरे-धीरे पूरे राज्य में इसे लागू किया जाएगा।
अगर आप ज़मीन की खरीद या बिक्री की सोच रहे हैं, तो इस नई व्यवस्था को समझना और दस्तावेजों को अपडेट रखना बेहद जरूरी है। इससे न केवल आपकी संपत्ति सुरक्षित रहेगी, बल्कि आप किसी भी फर्जीवाड़े का शिकार होने से भी बच सकेंगे।
अनुज यादव DainikBaate.com के संस्थापक हैं। वे न्यूज, टेक, ऑटो, हेल्थ और शेयर मार्केट पर सरल हिंदी में विश्वसनीय जानकारी साझा करते हैं।